नेकपा एमालेले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिनु सामान्य विषय नभएको बताएका हुन्।

यसबाट संसद् आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभई नियतसँग जोडिएको प्रष्ट हुने पनि उनले बताएका छन्।

‘न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।’

पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले यसले संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बनाउने र मुलुक अधिनायकवादतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा बढाएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘भदौ २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ,’ उनले भनेका छन्।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो।

न्याय परिषदको निर्णयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।