काठमाडौं ।सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को पूर्ण कार्यान्वयनलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । विदेशबाट नेपालीले ल्याएको मोबाइलमा नियमावलीको व्यवस्था गर्ने अन्योलका कारण कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्न अनिवार्य छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा बिहीबारदेखि ‘ह्यासट्याग नो रेमिट्यान्स’ (#noremittance) अभियान चलेकाे छ । अवैध मोबाइल आयात रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने तयारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विराेधस्वरूप याे अभियान चलेकाे हाे ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा नेपालमै रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले सरकारी याेजनाकाे आलोचना गर्न थालेपछि यसले अभियानकाे रूप लियाे । सर्वत्र विराेध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्कालका लागि एमडीएमएस राेक्न निर्देशन नै दिए ।

सरकारले तत्कालका लागि एमडीएमएस स्थगन गर्ने निर्णय गरेपनि भोलिका दिनमा यो प्रणाली कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार (पुस १५) देखि पूर्णरुपमा एमडीएमएस लागू गर्ने तयारी गरेकाे थियाे । यसअन्तर्गत विदेशबाट निजी प्रयोजनका लागि नेपालमा ल्याइएका फोन भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियाे ।

यसपछि देश-विदेशबाट सरकारी याेजनाकाे विराेध हुन थाल्याे । फेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताले आ-आफ्ना विचार राखिरहेका छन् ।

#noremittance अभियान सुरु हुँदैछ ।”

एमडीएमएसमा दर्ता हुनुअघि भन्सार कार्यालयमार्फत निश्चित शुल्क तिरेर प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएसँगै सुरू भएकाे आलोचनाले विरोधको रुप लिइरहेकाे छ । कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले आ-आफ्नो स्थानबाट ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानमा साथ दिएका छन् ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट एक व्यक्तिले एउटा मात्र नयाँ फोन ल्याउन पाउने र अन्य फोनका लागि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याइएकाे छ । भन्सार घोषणा गरिसकेपछि प्राप्त प्रज्ञापन पत्रको आधारमा फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएपछि यसकाे आलोचना हुन थालेकाे हाे ।