रूपन्देही।   जिल्ला अदालत, रूपन्देहीको पहिलो तलामा बाल इजलास कक्ष छ, तर बालबालिकालाई वयस्कसरह अन्य मुद्दाको इजलासमै लगेर सोधपुछ गरिन्छ । इजलास जानुअघि बालबालिका खेल्न, पढ्न र पालो कुर्न मिल्ने गरी कक्ष बनाइएको छ, तर च्यातिएका कुर्सी, असरल्ल सामग्री र धूलोले खेल्ने र बस्ने अवस्था छैन ।

नेपालको कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बिजाइँ गरेमा कसुर ठान्छ । सो मुद्दा हेर्न बालबालिका ऐनमा हरेक जिल्लामा बाल अदातलको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । त्यसअनुसार १५ जिल्ला अदालतमा बालमैत्री इजलास छन् । तर, अधिकांशको अवस्था रूपन्देहीको जस्तै छ । बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्त्विक फरक छैन । यसबाट बाल न्याय प्रभावित भएको छ ।

पहिले बालबालिकाले गर्ने कसुरजन्य कामलाई अपराध मानिन्थ्यो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले बालबालिकाले अपराध होइन बिजाइँ गर्छन् भनेको छ । बिजाइँ गर्ने वा कानुनविपरीत काम गर्ने बालबालिका कानुनी विवादमा पर्छन् । बालबालिकाविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी हो । उनीहरूका मुद्दा सुनुवाइ गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ, जसमा एक बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीन जना हुन्छन् ।

तिनले बालमैत्री वातावरणमा आरोपित बालबालिकाको उजुरी हेर्ने≤ बयान लिने र न्याय निरूपण गर्ने गर्नुपर्छ । नियमतः बाल इजलास अनौपचारिक र मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ तर यस्ता विषयलाई वास्ता गरिन्न । आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका न्यायिक प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले पनि कानुनी विवादमा परेका बालबालिका सोधपुछमै डराउँछन् । धेरैले खुलेर आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ६२ बालबालिकाले बिजाइँ गरे, तिनमा ५३ बालिका थिए । बालबालिकाका १ हजार २२ मुद्दामा ३६ प्रकारका बिजाइँ भेटिए । सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीमा २८८ र लागूऔषधमा १७९ छन् ।

कानुनले निषेध गरेको काम गरे पनि धेरै बालबालिकाले जानीजानी, नियोजित एवं योजनाबद्ध ढंगले त्यस्तो गरेका हुँदैनन् । यसर्थ उनीहरूलाई सजाय दिने होइन, सुधार्नुपर्छ । यही मान्यताका साथ बालबालिकाले गरेको कानुनी विवादजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइमा विशेष प्रकारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाल न्याय प्रणाली अपनाइएको हो । बाल न्यायमा कानुन उल्लंघनलाई अपराध नभई गल्तीका रूपमा हेर्नुपर्छ र छिटोछरितो प्रक्रियाबाट मुद्दा निरूपण हुनुपर्छ । सुनुवाइ बन्द इजलासमा गर्नुपर्छ । घटना र फैसला सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । पटके कायम गर्न पाइँदैन । बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्यायप्रणालीभन्दा पृथक् राख्नुपर्छ । तर, यी पक्ष ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप बालबालिकाका मुद्दा वयस्कसरह वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिरहेका छन् ।

बालबालिका कठोर सजायका भागीदार होइनन्, तसर्थ बाल न्यायले बालबालिकालाई सुधारार्थ उत्तरदायित्व वहन गर्न निर्देश गरेको छ । समुदायमा राख्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि दिशान्तर अर्थात् जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउने व्यवस्था छ । कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले दुई हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् । सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ ।

प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील हुने हो भने बाल बिजाइँका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका हुन्छन् । तर, संहिता लागू भएको चार वर्ष पुग्दासम्म दिशान्तरको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उनीहरू कसुरको सजाय भोग्न सुधारगृहमा बस्न बाध्य छन् र ती जेलभन्दा खत्तम छन् ।

बाल बिजाइँ गरेका बालबालिकालाई हतकडी लगाउन पाइँदैन, वयस्कसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ, तर यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकालाई अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालतसम्मका पूर्वाधार र व्यवहार सुधार्नुपर्छ । बाल न्यायमा भएका सबै प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बाल बिजाइँसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सजाय होइन, सुधार गर्न समाजले समेत सघाउनुपर्छ ।