पाँचथर । यहाँका स्थानीय तहहरुले आ–आफ्ना प्रशासकीय पूर्वाधारलाई पूर्णता दिँदै लगेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले प्रशासकीय भवनलगायत संरचना तथा वडा कार्यालय निर्माण पूरा गर्दै लगेका छन् । केहीले भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको प्रबन्ध गरेका छन् । पाँचथरमा आठवटै स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासकीय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने चालु आवमा पालिका र वडाका कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्दैछन् ।

फिदिम नगरपालिकाले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत विगत चार वर्षदेखि प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दै आएको छ । भवनका दुई तला प्रयोगमा आइसकेका छन् । भाडाको घरमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय गत वर्ष नै आफ्नै कार्यालयमा सरेको छ । भवनको बाँकी दुई तला चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट छुट्यााई काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ८ बाहेक बाँकी १३ वटै वडाका कार्यालय भवन चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने नगरपालिकाले लक्ष्य लिएको उपप्रमुख उर्मिला प्रधानले जानकारी दिइन् । निर्माणको सुरुआत नभएका वडा नं १, ४ लगायतका वडा कार्यालय भवनसमेत चालु आवमा सम्पन्न गर्न बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ।

उत्तरी याङ्वरक गाउँपालिकाले तीनतले प्रशासकीय भवन १४ महिनाअघि निर्माण थालेको थियो । चालु आवमा पहिलो तला ढलान गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङको भनाइ छ । याङवरकले रु पाँच करोड ४१ लाख ४३ हजारको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । गत वर्षको जेठ २९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । यद्यपि कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीका कारण यहाँको भवन निर्माण प्रभावित बनेको हो । प्रशासकीय भवन निर्माणका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माण समयमा सुरु गर्न नसक्दा आफ्नै कार्यकालमा भवन निर्माण पूरा गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष योङहाङले बताइन् ।

याङवरकका छ वटा वडामध्ये वडा नं २ र ५ को भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकी वडा कार्यालयले आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन् ।दक्षिणी मिक्लाजुङ र तुम्बेवा गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणलाई पूर्णतातर्फ लगेका छन् । मिक्लाजुङको भवन मिक्लाजुङ–४ रवि तथा तुम्बेवाको तुम्बेवा–३ मौवामा निर्माणाधीन छन् । कुनै जटिलता नआए यी गाउँपालिकाले चालु आवबाटै प्रशासकीय भवन तथा अधिकांश वडाका भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछन् । दुवै गाउँपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग लागत साझेदारीमा प्रशासकीय भवन निर्माण गरिरहेका छन् ।