बागलुङ । युद्धपछि उठेको थलो हो, ताराखोला । यससँग सङ्घर्षको आफ्नै कथा छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवयुक्त ताराखोलालाई हिजोको चिनारीले मात्र अब पुग्दैन । अविकसित, गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त हुन ताराखोला सङ्घर्ष गरिरहेको छ । आफ्नै बलबुतोमा समृद्धितिर यात्रारत छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धको रापताप सबैभन्दा बढी यसैले नै झेल्यो । मानव मुक्ति र व्यवस्था परिवर्तनका खातिर यहाँका कैयन व्यक्तिले प्राणको उत्सर्ग गरे । कोही बेपत्ता छन् । कुनैताका युद्धले थिलोथिलो भएको ताराखोला अहिले जुर्मुराएको छ ।

परिवर्तित व्यवस्थाको जगलाई बलियो पार्दै जनतालाई विकास र सुशासनको अनुभूति दिलाउन तल्लीन छ । मुलुकमा तीन तहको शासकीय प्रणाली लागू भएसँगै ताराखोला स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँपालिकामा बदलियो । यसलाई त्यसबेला ‘गाउँको सिंहदरबार’समेत भनेर नारा दिइयो । त्यो भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने भन्ने नै थियो ।

गाउँको सिंहदरबार’का रूपमा ताराखोलाले निर्वाह गरेको भूमिकाको समयक्रममा लेखाजोखा त हुँदै जाला तर पनि स्रोतको सीमितता, दक्ष मानव संशाधनको अभाव, भौगोलिक कठिनाइ र नागरिक सशक्तीकरणको कमीका बाबजुद पनि पूर्वाधार विकास तथा नागरिक सेवामा ताराखोलाले मारिरहेको फड्कोलाई स्वीकार्न कठिन छैन ।

स्थानीय तह बनेर जनप्रतिनिधि आएको भर्खर चार वर्ष बितेको छ । शुरुका दुई वर्ष त स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले कामै गर्न सकेनन् । नयाँ व्यवस्था र संरचनामा काम गरेर छोटो अवधिमै नतिजा दिनु चुनौतीपूर्ण त छँदै थियो त्यहीँमाथि लामो समयसम्म कमर्चारी नपाउने, अधिकारको प्रत्यायोजन नहुने समस्या स्थानीय तहले व्यहोरे ।