काठमाडौं ।  यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने सतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।  सङ्घीय ऐनमा पाँचपाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् । चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा सङ्घ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ। सङ्घले एकाथरी निर्णय गर्दा वा सङ्घीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै सङ्घीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैँ पनि समाधान नगर्ने र सङ्घीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सफ्टवेयरमा समस्या आउदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

– रासस