
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ।
निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमसहितका विवरण राख्नुपर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एक रुपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, “वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्ने छ ।”
निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने र कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयका पदाधिकारी र ठेगाना परिवर्तन भएमा २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
– रासस













समाचार
युद्धविरामका बीच अमेरिकाले गर्यो इरानमा आक्रमण
चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने ट्रम्पको कदम सही छ
ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको शान्ति सम्झौता अन्तिम चरणमा, होर्मुज पुनः खुल्ने
नेकपाले छाड्यो पोखरी कब्जा गरेर बनाएको भवन, कांग्रेस र एमालेले के गर्लान्?
संसद् वाकआउट गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको सन्देश
३२ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी कामीरिताले तोडे आफ्नै रेकर्ड
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा एमालेको आपत्ति
सुकुमवासी बस्ती हटाउन थालेसँगै फेरिएको प्रहरीको दैनिकी
नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन गर्न नपाइने
अर्थमन्त्री फेरिने हल्लाले सेयर बजार तरंगित, २२०० तल झर्यो बजार