काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ वर्षदेखि कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएको विषयमा गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिमा आज भएको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीडित पक्षको छलफलपछि कोभिड–१९ लाई मात्रै कारण बनाएर ती युवालाई रोक्न नहुने जनाउँदै छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले प्रभावित युवाहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा धाउँदा पनि काम नभएपछि आफूसमक्ष उजुरी दिएकाले तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लिन तयार रहेको र कोभिड बीमा गराई त्यहाँ पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधा हवाई सम्पर्कमार्फत पठाउन आग्रह गरेकामा दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीले जनाएका थिए ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सिधा हवाई सम्पर्कका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई अनुमति नभएकाले कोरियाली विमानबाट पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पनि यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताए भने अर्का सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले पीडित युवालाई मन्त्रालय र संसदीय समितिमा धाउन लगाउनु गलत भएकाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीले नै पहल गर्नुपर्ने बताए ।